किसानो ने RTI तहत मांगी थी ये जानकारी , विभाग ने 150 किलो कागज पर लिख भेजा जवाब

गेहूं और सरसों की खरीद से जुड़ी जानकारियां एवं किसानों को किए गए भुगतान के संबंध में मांगी गई आरटीआइ के बदले सिरसा के हैफेड विभाग ने 68,834 रुपये सूचना के बदले वसूल किए हैं। सूचना के 32017 पेज बनाए गए है। 32017 पेजों की सूचना के लिए एक ¨क्वटल साठ किलो कागज डाक विभाग के पास भेजा गया है।

दड़बा निवासी अनिल कस्वां ने सूचना उपायुक्त कार्यालय से मांगी कि सरसों व गेंहू की कितनी कितनी खरीद हुई। कितने किसानों ने फसल बेची और विभाग के पास किसानों को देने के लिए कब बजट पहुंचा। बैंक में किस खाते में कितने दिनों तक राशि रखी गई या अन्य खातों में रखी गई, उनकी जानकारी मांगी गई थी।

साथ ही उन किसानों की जानकारी भी मांगी गई, जिनके खातों में अभी तक राशि नही गई। उपायुक्त कार्यालय ने 25 जून 2018 को इस सूचना को हैफेड और फूड सप्लाई विभाग को भेज दिया और जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा।

हैफेड ने 16 जुलाई को आवेदक को पत्र भेज कर 68,834 रुपये जमा करवाने को कहा, जिसमें 32017 पेजों की सूचना तैयार किए जाने व 800 रुपये पोस्टल खर्च के बताए गए। प्रति पेज दो रुपये की दर से बताते हुए 19 जुलाई को डाक से सूचना भेजी गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता की ओर से 30 जुलाई को बैंक के माध्यम से मांगी गई राशि जमा करवा दी गई।

विभागीय अधिकारियों ने सूचना भेज देने की जानकारी दे रहे हैं और एक् ¨क्वटल साठ किलो वजन की सूचना भेजी गई है। उधर डाक विभाग को इतनी अधिक मात्रा में डाक भेजने के लिए सिरसा से दड़बा के लिए गाड़ी भेजनी होगी। डाक विभाग के कर्मचारी ने बताया कि हैफेड की डाक दड़बा कलां के लिए आई है। स्पेशल गाड़ी भेजनी पड़ रही है। कर्मचारियों के अनुसार आरटीआइ में इतना अधिक वजनी सूचना भेजने का सिरसा का यह पहला मामला है।

मुझे तो अभी तक नहीं मिली डाक

आरटीआइ लगाने वाले अनिल कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से हैफेड के अधिकारी सूचना उपलब्ध करवाने की बात कह रहे है परंतु उसे अभी तक सूचना नहीं मिली है। हालांकि यह जरूर बताया जा रहा है कि डाक से सूचना भेज रहे हैं। उसने यह भी बताया कि अभी भी किसानों को फसल बेचने का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है और वे इसकी सूची भी दे सकते हैं। सूचना नहीं सैकड़ों पेड़ काट दिए, चुप नहीं बैठूंगा

आरटीआइ कार्यकर्ता करतार ¨सह ने कहा कि बड़ी ही हैरानी वाली बात है कि जो जानकारी साफ्ट कॉपी में दी जा सकती थी, उसके लिए 96000 से अधिक पेज नष्ट कर दिया गया। जिसका मतलब है असंख्य पेड़ कट गए। क्योंकि सूचना देने से पूर्व एक कॉपी विभाग के पास रही होगी, एक आरटीआइ कार्यकर्ता को गई और एक उपायुक्त कार्यालय को भी गई होगी, क्योंकि आरटीआइ वहीं से आई थी।

अगर उपायुक्त कार्यालय को भी छोड़ दें तो भी 64000 पेज तो तैयार हुए हैं। इससे मंशा है कि अधिकारी किसी गलत नीयत को छिपाने के लिए असंख्य कागजात की राशि तैयार कर आवेदक को परेशान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी जानकारी दी गई है और उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को भी पत्र भेजकर कहा है कि आरटीआइ से आभास हो रहा है कि जो सूचना 50 से 100 पेज में तैयार की जा सकती थी उसके लिए 32000 पेज की सूचना गलत मंशा से तैयार की गई। सिरसा हैफेड का कैग से स्पेशल ऑडिट करवाया जाना चाहिए।

इस तकनीक से बिना फ्रिज और केमिकल से 9 महीने तक दूध नहीं होता है खराब

दूध को लेकर हमारी मां कुछ ज्यादा ही चिंता में रहती है।  दूध को फ्रिज में संजोकर रखा जाता है, बार-बार गर्म किया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर दूध को लेकर इतना सतर्क क्यों रहते हैं?

दरअसल दूध में कई बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिसके चलते उसे पीने योग्य बनाए रखने के लिए ये सारे जातन किए जाते हैं। अगर ऐसा न किया जाए तो दूध खराब हो जाता है।

अब भारत के हर गांव-कस्बे में तो फ्रिज है नहीं, जिसके चलते हमारे देश में कई टन दूध वेस्ट हो जाता है। दूसरी ओर दूध को बड़े शहरों तक पहुंचाने में हर दिन हजारों-लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं।

आखिर कौन-सी है ये तकनीक और किस तरह देश में दूध की क्रांति को बढ़ावा दे सकती है चलिए जानते हैं।

अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग

अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेस या ultra-pasteurization नाम की तकनीक दूध को लंबे समय तक बिना फ्रिज के स्टोर करने में मदद करती है। इस तकनीक में दूध को काफी हाई टेंपरेचर पर गर्म किया जाता है और फिर एकदम ठंडा किया जाता है। इसके बादि प्रोसेस्ड मिल्क को हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर में बंद कर देते हैं। इससे दूध में मौजूद सभी बैक्टीरिया एक ही बार में खत्म हो जाते हैं।

6-9 महीनों तक नहीं होता खराब 

इस तरह प्रोसेस किए गए दूध की खासियत होती है कि वो लगभग 6 से 9 महीनों तक खराब नहीं होता। न ही इसे फ्रिज में रखने की जरुरत होती है यानी हर्मेटिकली सील्ड डिब्बे में बंद दूध को फ्रिज के बाहर ही कई महीनों तक रखा जा सकता है।

फ्रांस में प्रसिद्ध है ये तकनीक 

कहा जाता है कि इस तकनीक का ईजाद 70 के दशक में कर लिया गया था। और तभी से कुछ देशों में इसका उपयोग जारी है। आज फ्रांस में उपयोग किए जाने वाले दूध का लगभग 95% भाग अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग की मदद से स्टोर किया जाता है।

इस तरह हो सकती है भारत के लिए उपयोगी 

यूरोप की तरह ही भारत में भी ये तकनीक काफी मददगार हो सकती है। जैसा कि हमने ऊपर बताया इस तकनीक की मदद से स्टोर किया गया दूध कई महीनों तक खराब नहीं होता। तो जिन गांवों में फ्रिज या बिजली की समस्या हो वहां ये तकनीक काफी उपयोगी होगी। साथ ही मेट्रो सिटी में एक साथ कई दिनों का स्टाक पहुंचाकर, हर दिन दूध भेजने की ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट कम की जा सकती है।

अभी क्या है भारत का हाल

फिलहाल भारत में सबसे ज्यादा यूएचटी दूध कर्नाटक राज्य में बिकता है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसकी बिक्री अधिक है। रिसर्च के अनुसार, पिछले कुछ सालों के मुकाबले 2017 में इसकी मांग बढ़ी है और 2023 तक भारत में यूएचटी मिल्क का मार्केट लगभग 156 बिलियन (15,600 करोड़ रुपयें) का हो सकता है।

 

सही तरह से विज्ञापन करने की जरुरत

आंकड़ों की मानें तो भारत में यूएचटी मिल्क की बिक्री धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन अधिकांश लोग इसकी उपयोगिता से अनजान हैं। अभी देश की ज्यादातर जनता इसे मात्र पैकेट वाले दूध के रूप में जानती है। ऐसे में लोगों को इस तकनीक के असल उपयोग और फायदों से अवगत करवाने की जरुरत है।

टेस्ट को लेकर कही जाती है ऐसी बातें 

हाई टेंपरेचर पर प्रोसेस्ड किए गए दूध के स्वाद को लेकर लोगों के बीच दो मत पाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका स्वाद नार्मल दूध से काफी अलग होता है, वहीं कुछ लोगों के अनुसार दूध के स्वाद में कोई अंतर नहीं होता।

चाहे जो भी हो लेकिन दूध स्टोर करने की ये प्रोसेस निश्चित ही भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इससे दूध के वेस्टेज को तो कम किया ही जा सकता है, साथ ही साथ पैसों की बचत भी संभव है।

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, केरल के बाद इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

केरल में भारी बारिश और बाढ़ के चलते बीते नौ दिनों में 324 लोगों की जान चली गई है. अब तक दो लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. एनडीआरएफ और बचाव दल जी जान से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, केरल से बारिश का खतरा अभी टला नहीं है. यहां आने वाले 48 घंटों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. केरल में भीषण तबाही मचाने के बाद अब गुजरात और कर्नाटक में बारिश ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है. गुजरात के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी. हालांकि यहां शनिवार को बारिश में कुछ कमी देखने को मिली है.

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, अगले 4 दिनों में गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, कर्नाटक, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है.

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और ओडिशा में बारिश हो सकती है.

कहां कितनी बारिश हुई

मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को अहमदाबाद में 9cm, उदयपुर में 6cm, सुरेंद्रनगर में 4cm बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा पंजाब के लुधियाना और अंबाला में 2-2 Cm बारिश दर्ज की गई. बारिश के चलते गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तापमान में तीन से पांच डिग्री तक गिरावट देखी गई.

पंजाब बना चन्दन की खेती का हब, 30 रुपये का मिलता है पौधा , प्रति एकड़ होती है एक करोड़ तक की कमाई

दक्षिण भारत का एकाधिकार तोड़ अब पंजाब चंदन हब बनने की राह पर है। इसके लिए होशियारपुर का वन विभाग अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। होशियारपुर में स्थापित 1 लाख पौध की नर्सरी से चंदन के पौधों की सप्लाई हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब धीरे-धीरे सूबा चंदन की खुशबू से महकेगा।

होशियारपुर से न केवल पंजाब के अन्य जिलों बल्कि पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा को भी पौधे सप्लाई हो रहे हैं। पंजाब चंदन की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश का गुरु साबित होने जा रहा है। चंदन की खेती से किसान लाखों-करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसकी खेती से सूबे में चंदन से संबंधित उद्योग भी प्रफुल्लित होगा।

पंजाब के उद्योग आैर वाणिज्य मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार चंदन से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है आैर करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जहां किसान चंदन की खेती के साथ आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे, वहीं उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

क्योंकि चंदन के तेल का दवा, धूप, अगरबत्ती, साबुन, परफ्यूम आदि में प्रयोग होता है। उन्होंने कहा कि उनके विभाग की तरफ से चंदन की प्रोसेसिंग के लिए उद्योग आैर चंदन उत्पादों की मार्केटिंग के लिए विशेष व्यापारिक सुविधाएं मुहैया करवाने जैसे कदम उठाए जाएंगे ताकि पंजाब चंदन की खेती और चंदन उत्पाद में अग्रणी प्रदेश बन सके।

चंदन का जनक बना कंडी क्षेत्र …तलवाड़ा, जनौड़ी और होशियारपुर स्थित वन विभाग की नर्सरियों में तैयार किए जा रहे चंदन के पौधे

डिप्टी कमिश्नर ईशा कालिया ने बताया कि इस समय तलवाड़ा, जनौड़ी और होशियारपुर स्थित वन विभाग की नर्सरियों में चंदन के पौधे तैयार किए जा रहे है। एक पौधे की कीमत 30 रुपए रखी गई है ताकि किसानों पर इन्हें लेने पर आर्थिक बोझ न पड़े।

विभाग की तरफ से अब तक 15 हजार से अधिक पौधे फाजिल्का, अबोहर, मुक्तसर, जालंधर, मोगा और हिमाचल प्रदेश सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सप्लाई किए गए हैं। विभाग के पास करीब सवा लाख चंदन के पौधे तैयार हैं। होशियारपुर के गांव बिछोही के प्रगतिशील किसान कमलजीत सिंह रंधावा ने 100 पौधे लगाए हैं और वह फसली चक्र में फंसे बाकी किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं।

प्रति हेक्टेयर चंदन के करीब 532 पौधे लगाए जा सकते हैं

डीएफओ कुलराज सिंह ने बताया कि प्रति हेक्टेयर चंदन के करीब 532 पौधे लगाए जा सकते हैं। एक पौधे के साथ 20 किलो अंदरुनी लकड़ी (हार्टवुड) मिलती है और 7वें साल में हार्टवुड तैयार होनी शुरू हो जाती है। यह लकड़ी बाजार में 4 से 8 हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक जाती है।

चंदन के पौधे से चार साल बाद ही बीज मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे किसान की अच्छी आय हो जाती है। करीब 14 साल तक इसकी अंदरूनी लकड़ी तैयार हो जाती है और इससे किसान प्रति हेक्टेयर 2.25 करोड़ तक आय ले सकता है।

चंदन का तेल करीब पौने तीन लाख रुपए लीटर बिकता है। चंदन की अंतरराष्ट्रीय बाजारा में भी काफी मांग है। वन विभाग की ओर से न सिर्फ किसानों को चंदन के पौधे दिए जा रहे हैं बल्कि इसकी खेती की जानकारी भी दी जा रही है ताकि इसकी खेती को कामयाब बनाया जा सके।

दूसरे पौधों से लेता है खुराक, 14 साल लगते हैं तैयार होने में, पेड़ की कीमत करीब डेढ़ लाख

डीसी ईशा कालिया ने बताया कि चंदन का पौधा लगभग 14 साल में तैयार हो जाता है। इस समय चंदन के पेड़ की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपए तक है। चंदन के पौधे की खास बात यह है कि यह पैरासाइटिक प्लांट है। भाव यह कि यह अपनी खुराक दूसरे पौधे से लेता है।

इसको तैयार होने में समय लगता है, इसलिए किसान इसके साथ-साथ डेक, आम, आंवला लगा सकते हैं। कम समय के अंतराल में किसानों को आय शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि सूबे में वन क्षेत्र बढ़ाने में किसान सहयोग दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें इससे आया का अतिरिक्त साधन मिलेगा।

अब प्रिया पावर वीडर पर बैठ कर करें खेत की निराई गुड़ाई

अक्सर आप ने देखा होगा के कपास और दूसरी फसलों में खपतवार बहुत होते है जिनको निकलना बहुत ही जरूरी है अगर इन्हे वक्त पर ना निकला जाये तो सारी फसल ख़राब हो जाती है । बहुत से लोग गुड़ाई के लिए ट्रेक्टर जा फिर बैल का इस्तेमाल करते है  ।

क्योंकि ट्रेक्टर महंगा पड़ता है और बैल से काम बहुत धीरे होता है  । इस लिए दोनों ही विकलप कामयाब नहीं है  । ऐसे किसानो के लिए “प्रिया पावर वीडर” आया है । इसका एक फ़ायदा यह भी है के बाक़ी पावर वीडर की तरह इसे पकड़ कर चलने के जरूरत नहीं होती बल्कि आप इसके ऊपर बैठ कर चला सकते है ।

यह एक आधुनिक पावर मशीन है जो आमतौर पर कपास और गन्ने की फसल में से नदीन निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। यह ज़मीन को नर्म करती है और गोडाई का काम भी कम करती है।

यह 2 मॉडल में उपलब्द है एक मॉडल में इसमें पेट्रोल इंजन लगा होता है जिसकी पावर 4.7 HP होती है । दूसरे मॉडल में इसमें डीज़ल इंजन लगा होता है जिसकी पावर 9 HP होती है। अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते है । कृष्णा गोहिल +91 8347472029, +91 8000935123

इस मशीन की विशेषताएं:

• अंतर फसली उगाने में सहायक मशीन है।
• जोताई के घेरे को आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है।
• खर्चा कम करती है।
• फसल को बिना कोई नुकसान पहुंचाए गोडाई करती है।
• इसे चलाना इतना आसान है कि महिलायें भी इसे आसानी से चला सकती हैं।

यह मशीन कैसे काम करता है उसके लिए वीडियो भी देखें 

किसानो को लखपति बना रही है अमरुद की यह नई किसम VNR BIHI

इन दि‍नों इंसान के सि‍र जि‍तने मोटे अमरूद ने बाजार में काफी हलचल मचा रखी है। एक अमरूद का वजन डेढ़ कि‍लो तक पहुंच जाता है और इसकी पैदावार करने वाले कि‍सानों का माल हाथोंहाथ बि‍क रहा है।

यह भारी भरकम अमरूद न केवल देखने में सुंदर लगता है बल्‍कि इसका टेस्‍ट भी बेहतरीन है। अमरूद की इस कि‍स्‍म का नाम है VNR BIHI जि‍सने कई कि‍सानों को मालामाल कर दि‍या है। जि‍न भी इलाकों में यह पैदा हो रहा है वहां इसकी काफी मांग है। इसकी कीमत 150 रुपए से लेकर 370 रुपए कि‍लो तक है।

प्राइवेट जॉब छोड़ शुरू की खेती

नीरज एक सॉफ्टवेयर इंजीनि‍यर थे मगर अब वह जींद के संगतपुरा गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। वह इस अमरूद की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। इन्‍होंने अमरूद के करीब 1600 पेड़ लगाए हैं और साल में दो बार फसल लेते हैं।

एक पेड़ पूरे साल में 75 से 100 कि‍लो अमरूद देता है। नीरज ऑनलाइन इनकी सप्‍लाई करते हैं। वह एक पैकेट 555 रुपए में देते हैं जि‍समें आमतौर पर तीन अमरूद होते हैं, जि‍नका कुल वजन 1600 ग्राम से 1800 ग्राम होता है।

कैसे की जाती है इसकी खेती

इसकी खेती करना आसान काम नहीं है। काफी रखरखाव करना होगा। जब फल आते हैं तब खासतौर पर देखभाल करनी होती है। फलों की बैगिंग करनी होती है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में 12 फुट सामने और आठ फुट की दूरी पर बगल में होनी चाहि‍ए। नीरज कि‍सानों को इस पौधे को लगाने और रखरखाव की ट्रेनिंग भी देते हैं, मगर ये फ्री नहीं है। वह इसके लि‍ए फीस लेते हैं। ट्रेनिंग आमतौर पर दो दि‍न की होती है।

कहां से मि‍ल सकता है पौधा

अमरूद की यह प्रजाति वैसे तो थाईलैंड से आई है। यहां अभी इसकी पौध मि‍लती है। इसे आप डायरेक्‍ट VNR की नर्सरी से खरीद सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर रेट सहि‍त इसकी पूरी जानकारी दी गई है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबि‍क, अगर आप 1 से 10 पौधे लेते हैं तो प्रति पौधा इसकी कीमत 330 रुपए है। पौधों की गि‍नती बढ़ने पर रेट कम हो जाते हैं।

इस यंत्र से फसलों की हर जानकारी मिलेगी मोबाइल पर, पशु खेत में आने पर भी मिलेगा अलर्ट

एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन सिस्टम (एपीएस) डिवाइस खेतों की निगहबानी करेगी। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि अब किसान के मोबाइल में उसका पूरा खेत होगा। खेत को किस उर्वरक की जरूरत है, फसल पर कीट पतंगों का हमला, आवारा पशुओं के खेत में आने पर एलर्ट करना, मिट्टी की आद्रता, पीएच वेल्यू और तापमान का पता बताने के साथ सिंचाई पूरी होने तक की जानकारी यह डिवाइस मोबाइल के जरिए किसान तक पहुंचाएगी।

यह डिवाइस चंदौली के बबुरी गांव निवासी मेरठ के आइआइएमटी विवि से इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्यूनिकेशन में रिसर्च कर रहे संदीप वर्मा पुत्र संतोष कुमार ने प्रो-वीसी डॉ. दीपा शर्मा के निर्देशन और वीसी प्रो. योगेश मोहन गुप्ता के संरक्षण में तैयार की है। दो साल में कई बार परीक्षण कर इसमें सुधार करने के बाद जुलाई 18 में यह डिवाइस तैयार हुई। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग भारत सरकार ने इसके लिए पांच लाख की फंडिंग भी की।

क्या है एपीएस डिवाइस

डिवाइस माइक्रो प्रोससर चिप बेस्ड है। इसमें ह्यूमेंडिटी सेंसर, रेन सेंसर, फायर सेंसर, टेंप्रेचर सेंसर, इरीगेशन सेंसर और मोशन सेंसर लगा है। यह सौर ऊर्जा और बिजली से संचालित है। ये सभी सेंसर खेत की हर हलचल पर नजर रखेंगे। एक एकड़ में यह काम करेगी। इससे ज्यादा क्षेत्रफल पर अतिरिक्त डिवाइस खेत में लगानी होगी।

इस तरह काम करेगी यह डिवाइस

सेंसर लगी डिवाइस खेत में होगी। जबकि कंट्रोलर नलकूप में। डिवाइस किसान के मोबाइल से कनेक्ट रहेगी। खेत में ट्यूबवेल चल रहा है और बारिश हो जाती है तो रेन सेंसर काम करते हुए ट्यूबवेल को बंद कर देगा। यदि बारिश नहीं हुई और मिट्टी सूखने लगी तो सेंसर मोटर को चालू कर देगा। इसमें वाटर लेबल तय करने का विकल्प रहेगा।

खेत में कितने इंच पानी चाहिए इसे सेट करने पर जैसे ही खेत में पानी का तल उस पर पहुंचेगा मोटर बंद हो जाएगी। डिवाइस यह भी बताएगी कि खेत में कब और किस खाद की जरूरत है। खेत में रात्रि या दिन के समय जंगली जानवर आ गए तो मोशन सेंसर मोबाइल पर एलर्ट करेगा। खेत में यदि तार बिछाए गए हैं तो किसान उसमें करेंट एक्टिवेट कर सकेंगे।

क्या कहते हैं शोधार्थी संदीप वर्मा

उन्होंने अपने बारे में बताया, ‘गरीब घर में पैदा हुआ। करीब से खेती किसानी देखी है। बचपन से ही यह लक्ष्य रखा था कि खेती किसानी के लिए कुछ नया करूंगा। अपना विजन प्रो-वीसी डॉ. दीपा शर्मा को बताया। कुछ काम करके भी दिखाया।

उन्होंने कई बदलाव किए। पहली डिवाइस 2016 में तैयार हुई, लेकिन वह कारगर नहीं थी, 2017 में दो प्रयोग किए लेकिन जो चाहता था वैसा तैयार नहीं हुआ। जून 2018 में डिवाइस पूरी तरह से तैयार हो गई। इसका जुलाई में प्रयोग किया जो सफल रहा।

सर्वे के मुताबिक किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी,इस राज्य का किसान है सबसे अमीर

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) के सर्वे के मुताबिक 2012-13 से 2015-16 के बीच देश के किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। हर तीसरे साल होने वाले अखिल भारतीय समावेश सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) के आधार पर नाबार्ड ने कहा है कि 2015-16 में किसानों की मासिक आय 2012-13 के 6,426 रुपये से बढ़कर 8,059 रुपये हो गई।

इस सर्वेक्षण के मुताबिक, 2015-16 के दौरान देश में ग्रामीण परिवार की औसत मासिक आय 8,059 रुपये थी, जबकि उसका औसत खर्च 6,646 रुपये था। इस लिहाज से हर महीने इन परिवारों को 1,413 रुपये की बचत होती है।

पंजाब, हरियाणा और केरल में रहने वाले ग्रामीण परिवार की मासिक आय देश में सबसे ज्यादा क्रमश: 23,133 रुपये, 18,496 रुपये और 16,927 रुपये हो गई है जबकि 2012-13 में इन राज्यों में मासिक आय क्रमश:18,059 रुपये, 14,434 रुपये और 11,888 रुपये थी। अभी भी पंजाब का किसान देश के बाकि किसानो के मुकाबले सबसे अमीर है ।

ताजा सर्वे के अनुसार, उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे नीचे है। उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले परिवारों की औसत मासिक आय महज 6,668 रुपये ही है जबकि वर्ष 2012-13 में राज्य के परिवारों की मासिक आय 4,923 रुपये ही थी।

सर्वे में कहा गया है कि आंध्रप्रदेश के किसान की कमाई सबसे कम है आंध्रप्रदेश में आमदनी की तुलना में मंहगाई अधिक होने से ग्रामीण परिवार एक महीने में महज 95 रुपये ही बचा पता है। बिहार के ग्रामीण परिवार की एक माह की बचत 262 रुपये और उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाला परिवार एक महीने में 315 रुपये बचा पाता है।

देश में इन 14 कीटनाशकों पर तत्काल प्रतिबंध, इनसे फैलता है कैंसर

केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खतरनाक 18 कीटनाशकों पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से गठित समिति ने अपनी सिफारिश में इन कीटनाशकों से होने वाले संभावित नुकसान पर प्रकाश डाला था, जिसके बाद केंद्र ने इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।

इन कीटनाशकों के इस्तेमाल पर कई देशों ने पहले से ही पाबंदी लगा रखी है। सरकार ने बेनोमिल, कार्बाराइल, फेनारिमोल, मिथॉक्सी एथाइल मरकरी क्लोराइड, थियोमेटॉन सहित कुल 14 कीटनाशकों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है, जबकि एलाचलोर, डिचलोरवस, फोरेट और फोस्फामिडॉन देश में 2020 से प्रतिबंधित होंगे।

कीटनाशकों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने 16 जुलाई को इस मुद्दे पर सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसने सिफारिशों में कहा कि ये कीटनाशक लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। विभिन्न स्तरों पर इनका प्रयोग फसल को कैंसर कारक व विषैला बनाता है। इसी वजह से कई देशों ने इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखा है। समिति ने कहा कि इन्हें प्रतिबंधित किया जाना ही उचित व्यवस्था होगी।

कंपनियां जारी करेंगी चेतावनी

केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन कीटनाशकों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है, उनका निर्माण करने वाली कंपनियों को देशभर में मौजूद इन कीटनाशकों का इस्तेमाल रोकने के लिए चेतावनी जारी करनी होगी। उन्हें बाजार से अपना माल वापस लेना होगा। कंपनियों को चेतावनी में स्पष्ट करना होगा कि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खतरनाक होने के मद्देनजर इन कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय का रुख सख्त

सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र को इन कीटनाशकों पर जल्द फैसला लेने के लिए कहा था। न्यायालय ने सरकार को दो महीने का वक्त दिया था। इससे पहले महाराष्ट्र में नवंबर 2017 में कीटनाशकों के इस्तेमाल से 50 से भी ज्यादा किसानों की मौत हो गई थी।

जानलेवा 66 कीटनाशकों का हो रहा इस्तेमाल

हाल में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया था कि देश में ऐसे 66 कीटनाशकों को इस्तेमाल में लाया जाता है, जो एक या उससे ज्यादा देशों में प्रतिबंधित हैं। इनमें 28 पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है।

राउंडअप का उपयोग करने वाले किसान को इस कारण मिलेगा 1,900 करोड़ रुपये का मुआवजा

अमरीका के सैन फ्रांसिस्को में एक माली ने एक बड़ी कंपनी के ख़िलाफ लगभग (1900 करोड़) 29 करोड़ डॉलर का मुकदमा जीत लिया है.डिवेन जॉनसन की ज़िंदगी में जीत की इस खुशी से पहले कैंसर आया जो उन्हें माली की नौकरी के दौरान हुआ.

कैंसर का पहला लक्षण दिखा लाल चकते के रूप में जो उनके लगभग 80 फ़ीसद शरीर में फैल गए थे. जॉनसन तब 42 साल के थे. साल 2012 में बेनिसिया के स्कूलों में माली का काम करने के दौरान उन्होंने पौधों में साल भर खरपतवार नाशक दवा लगाई. ये दवा थी- राउंडअप एंड रेंजर प्रो हर्बिसाइड जिसे मोन्सेंटो कंपनी बनाती है.

साल 2014 में पता चला कि उन्हें हॉजकिन लिम्फ़ोमा कैंसर है. कंपनी मोन्सेंटो के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए उन्होंने साल 2015 में तैयारी शुरू की. जॉनसन का दावा इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के शोध पर आधारित था

जिसमें राउंडअप हर्बिसाइड को कैंसर का कारण बताया गया है. इस हर्बिसाइड में ग्लाइफोसेट होता है जो कैंसर पैदा कर सकता है. ये एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबद्ध है.