बजट 2020: मोदी सरकार ने किसानों को दिए बड़े तोहफे, मिलेंगे ये बड़े फायदे

इस बार सरकार द्वारा बजट में किसानों को काफी तोहफे दिए गए हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया। इस बार बजट में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए परिवहन, भंडारण के साथ ही कृषि लोन और सिंचाई सुविधाओं पर जोर दिया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में 2।83 लाख करोड़ का आवंटन करने की घोषणा की है।

बजट की घोषणा में वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि किसानों की आमदन कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन नई-नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार द्वारा 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है जिसके तहत पीएम किसान योजना के सभी पात्र लाभार्तियों को KCC स्कीम में शामिल किया जाएगा।

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साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा क्लस्टर आधार पर एक जिले में एक बागवानी फसल को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिन किसानों के पास बंजर जमीनें हैं, उन्हें सोलर सिस्टम लगाने और बिजली सोलर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी। साथ ही देश के करीब 20 लाख किसानों को पीएम कुसुम स्कीम के तहत सोलर पंप भी दिये जायेंगे।

बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। कृषि भूमि पट्टा आदर्श अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम-2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसके साथ ही ये एलान भी हुआ कि देश में खाद्यान्न के भंडारण में बढ़ोतरी के लिए आम बजट में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अधिकार में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलप किया जाएगा। देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। सरकार इसके लिए पीपीपी मॉडल अपनाएगी। किसानों के लिए सरकार पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज भी बनाएगी।

देश के करीब 100 जिलों में योजनाएं चलाकर पानी की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए। राज्य सरकारों द्वारा मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को लागू करवाया जाएगा। इस साल सरकार कृषि उड़ान योजना को इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर शुरू करेगी।

जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा। दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी। मनरेगा के साथ चारागाह को जोड़ा जाएगा। ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा।

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