खुशखबरी! किसानों के लिए सरकार ने दी सबसे बड़ी राहत की खबर

अब किसानों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा लागू किये गए कृषि अध्यादेशों को लेकर किसान काफी चिंता में हैं। लेकिन इसी बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये कहा है कि हरियाणा सरकार राज्य के सभी किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) उपलब्ध कराने के साथ साथ सरकारी मंडियों का और विस्तार भी करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नए खेती अध्यादेशों के अनुसार अगर किसान चाहे तो सरकारी मंडियों के बाहर अपनी फसल को अधिक मूल्य पर प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकता है।

उनका कहना है कि इन अध्यादेशों के कारण किसी भी स्थिति में सरकारी मंडियां बंद नहीं होंगी और MSP भी जारी रहेगी। वहीँ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले ही ये निर्देश दिए है कि मंडियों के बाहर खरीद-फरोख्त से मंडियों का अपना व्यापार कम न हो, इसके लिए नीतियां बनाई जाएं। जेपी दलाल ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही कोरोना संकट के समय में किसानों की सुविधा और फसल की खरीद के लिए मंडियों और खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ा दी थी।

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किसानों को उनकी फसल के पैसे सीधे खाते में पहुंचाने की व्यवस्था की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल 7 लाख 50 हजार मीट्रिक टन सरसों की खरीद के लिए भी किसानों को सीधा उनके बैंक खाते में 3303 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इसी तरह 10,703 मीट्रिक टन चने की खरीद के लिए 50 करोड़ 72 लाख रुपए और 14,721 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद के लिए 63 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान हुआ।

उन्होंने बताया कि राज्य में हाल ही में सफेद मक्खी के कारण किसानों की कपास की फसल का जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए भी मुख्यमंत्री द्वारा विशेष गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस गिरदावरी के बाद फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को बीमा योजना से मुआवजा दिया जाएगा और जो किसान इस योजना के तहत पंजीकृत नहीं है, उन्हें सरकारी खजाने से मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को खराब हुई फसलों के लिए अब 12 हजार रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवज़ा मिलेगा।

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