खेती में किसानो को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन्ही में से एक बड़ी समस्या है खेतों में खड़ी फसल पर आवारा जानवरों का हमला। नई तकनीकों के बाद अब खेती में पशुओं का रोल खत्म हो चुका है। जिसके कारण झुंड के झुंड में घूमते गाय-बैल, सूकर और नील गाय. खुले घूमते हैं और किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं। बहुत से किसान इसका हल करने के लिए खेत के चारों तरफ तारबंदी करवाते हैं लेकिन बीघों में फैले खेत की तारबंदी कराना हर किसान के बस की बात नहीं होती है। क्योकि इस्पे काफी ज्यादा खर्चा आता है।
लेकिन अब राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना पेश की है। जिसे राजस्थान तारबंदी योजना का नाम दिया गया है। राजस्थान का रहने वाला कोई भी किसान अगर इस योजना के तहत अपने खेत की तारबंदी करवाता है तो तारबंदी में होने वाले कुल खर्च का आधा हिस्सा राजस्थान सरकार देगी।
इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के कई मकसद है जैसे की, फसल को सुरक्षित रखना जिससे पैदावार भी ज्यादा होगी और किसानों को आवारा जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाना। आपको बता दें की राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए 8.5 करोड़ का बजट रखा है। इस योजना के माध्यम से सरकार जानवरों के प्रकोप से खेती करना छोड़ रहे किसानों को फिर से इस काम में जोड़ना चाहती है।
शर्तों की बात करें तो इस योजना का फायदा लेने के लिए किसान राजस्थान का निवासी होना चाहिए। सरकार तारबंदी योजना की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी। आवेदक किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर की खेती की जमीन होनी चाहिए। सरकार इस योजना में किसान को ज्यादा से ज्यादा 40,000 तक की मदद देगी और अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए ही सब्सिडी दी जाएगी।
आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और जमीन की जमाबंदी होनी चाहिए। जो भी किसान खेत की तारबंदी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अपने नजदीकी सुविधा केंद्र में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ तारबंदी योजना के फार्म को भरना है और उसके साथ आवश्यक दस्तावेज लगाने हैं। जाँच के बाद अधिकारियों पर आपकी रिपोर्ट दे दी जाएगी और उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे।
