खेती कानूनों के विरोध में काफी समय से चल रहे पंजाब किसान आंदोलन को अब दिल्ली पहुंचने के बाद हर राज्य का साथ मिल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में शांतमय प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने द्वारा कल यानि 8 दिसंबर को पूर्ण तौर पर भारत बंद का एलान भी किया था जो कि काफी सफल रहा और हर वर्ग ने इसका समर्थन किया।
अब किसानों के आंदोलन से जुडी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानता में चल रही कैबिनेट मीटिंग से ये खबर आ रही है कि सरकार किसानों के आंदोलन के आगे झुकती नज़र आ रही है। खबर के अनुसार सरकार नए कृषि कानूनों में बड़े बदलाव करने के लिए मान गयी है हलाकि कानूनों को रद्द करने को लेकर कोई भी खबर नहीं है।
लेकिन किसानों की कई बड़ी मांगों को माने के लिए सरकार तैयार है। पहले बदलाव के अनुसार अब कोई विवाद होने पर सरकार ने स्थानीय कोर्ट जाने का भरोसा दिया है। जबकि पहले किसान सिर्फ SDM के पास जा सकते थे। इसके साथ ही किसानो को अब फर्स्ट कोर्ट का भी ऑफर दे रही है जिस से किसानो की समस्या का जल्दी निपटारा हो जायेगा।
एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि अब फ्री ट्रेडर्स को रजिस्टर किया जाएगा। जबकि पहले कानून में सिर्फ पैन कार्ड अनिवार्य बताया गया था। इसके साथ ही सरकार प्राइवेट मंडी पर भी टेक्स लगाने की पेशकश की है, जिस से अब सरकारी मंडी को नुकसान नहीं पहुँच पायेगा और दोनों मंडियां साथ साथ चल सकती है।
वहीँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी बदलाव करते हुए सरकार ने किसान की जमीन की सुरक्षा का भरोसा दिया है। सरकार का कहना है कि वो MSP पर भी लिखित गारंटी देने को तैयार है और पराली जलाने के मसले पर सख्त कानून में नरमी कर दी जाएगी और पहले से किसानों पर दर्ज सारे मामले रद्द कर दिए जाएंगे। अब देखना ये है कि किसान इस पर क्या फैसला लेते हैं।
