केंद्र सरकार द्वारा किसानों को एक बड़ी खुशखबरी दी गयी है जिससे किसानों का काफी फायदा होने वाला है। अब किसानों को नकली कीटनाशकों की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कीटनाशकों की कीमतों से जुड़े बिली (पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020) को मंजूरी दे दी गयी है।
कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद अब सिर्फ इस बिल को संसद से पास कराया जाना बाकि है। इस बिल के पास होने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक कीटनाशक कंपनियां अपनी मर्ज़ी की कीमत पर कीटनाशक बेच रही हैं लेकिन इस बिल के पास होने के बाद कंपनियां किसानों को कीटनाशक मनमानी कीमत पर नहीं बेच पाएंगी।
अब तक यानि कि मौजूदा कानून में, कीटनाशकों के सिर्फ विनिर्माण, बिक्री, आयात, परिवहन उपयोग और वितरण को ही कवर किया जाता था। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद नए नियमों के अनुसार कीटनाशकों के निर्यात, पैकेजिंग, लेबलिंग, मूल्य निर्धारण, भंडारण, विज्ञापनों को भी रेगुलेट किया जाएगा। जिससे किसानों को नकली कीटनाशकों से छुटकारा मिलेगा और सही कीमत पर असली कीटनाशक मिल पाएंगे।
आपको बता दें कि सरकार द्वारा पिछले काफी लंबे समय से कीटनाशक अधिनियम 1968 को बदलने की योजना बनाई जा रही है। इस अधिनियम को बदलने के पीछे सरकार का मकसद है कि कृषि रसायनों की कीमतें सस्ती की जा सकें और ये कीटनाशक आसानी से किसानों को उपलब्ध कराए जा सकें।
