हमारे देश के बहुत से किसानों को खेती के लिए काफी क़र्ज़ लेना पड़ता है। लेकिन कई बैंकों और साहूकारों से लोन लेने पर किसानों को बुहत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है जिससे किसानों को बिलकुल भी आमदनी नहीं होती और सारी कमाई क़र्ज़ उतारने में चली जाती है। इसी कारण किसानों को राहत देने के लिए समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं पेश की जाती हैं। अब इसी क्रम में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है।
आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण किसानों को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से लोन लेने वाले किसानों के पक्ष में एक मुश्त समझौता योजना की स्वीकृति जारी हुई है। यानि कि इस योजना में अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज को 50% तक माफ कार दिया गया है। इस योजना में किसानों का कुल 239 करोड़ रुपए का ब्याज माफ़ किया जाएगा।
राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों की मदद करना चाहते हैं और उन्होंने किसानों को क़र्ज़ उतारने में होने वाली परेशानियों का सोचते हुए के राहत देने का एलान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया की इस योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के 1 जुलाई, 2019 तक अवधिपार हो चुके सभी प्रकार के कृषि या अन्य लोन आएंगे। इस योजना में करीब 60 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को 30 नवम्बर, 2020 तक अपना लोन चुकाना होगा। साथ ही जिन किसानों के नाम पर लोन है लेकिन उनकी मौत हो चुकी है तो उनके परिवार को किसान की मौत की तारीख से पूरा बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज और वसूली खर्च को पूरा माफ कर राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि परदेसज में कार्यरत 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों को कृषि कार्यों के लिए दीर्घकालीन कृषि लोन दिया जाता है।
