अब वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट की दूरी कुछ ही घंटों की है और कल यानि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर आम बजट पेश करेंगी। हर साल की तरह इस बार भी बजट को लेकर आम आदमी से लेकर नौकरीपेशा, कारोबारी से लेकर समाज के हर वर्ग को काफी उम्मीद है।
कहा जा रहा है कि इस बार सरकार बजट में गरीबों को राहत के लिए जारी खाद्य सब्सिडी और इसी तरह किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी की लिमिट को बढ़ा सकती है। जानकारी के अनुसार बजट में सरकार खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर लगभग 40 अरब डॉलर की व्यवस्था कर सकती है।
बता दें कि महामारी के कारण गरीबों के लिए महामारी राहत उपायों और रसायनों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण भारत के सब्सिडी बिल बढ़ गए हैं। इस साल में सरकार पहले ही दो बार उर्वरक सब्सिडी बढ़ा चुकी है। सूत्रों का कहना है कि नए बजट में इस मद भुगतान अब तक का सबसे अधिक हो सकता है।
मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बजट में सरकार उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.1 अरब रुपये और खाद्य सब्सिडी के लिए 2 अरब रुपये आवंटित करेगी। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री ने खाद सब्सिडी के लिए 835 अरब रुपये का बजट रखा था, हालांकि वास्तविक आवंटन बढ़कर रिकॉर्ड 1.5 ट्रिलियन रुपये हो सकता है।
आपको बता दें कि उर्वरक सब्सिडी का बड़ा हिस्सा सरकार किसानों को तय दरों पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए उपयोग करती है। इसी तरह सरकार किसानों की मदद के लिए उर्वरकों को कम दरों पर बेचने के लिए कंपनियों को सब्सिडी भी देती है। माहिरों का कहना है कि सरकार आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के अंतिम कुछ महीनों में उर्वरकों और खाद्य सब्सिडी के लिए अपने बजट में संशोधन करती रही हैं।
