किसानों को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे किसानों को राहत की साँस मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के आम बजट के बाद अब राज्य सरकारें अपने-अपने बजट घोषित कर रही है। बजट में किसानों को कर्जमाफी योजना की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और इन राज्य की नई सरकारें बजट में कर्जमाफी योजना ला सकती हैं जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा।
आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए पंजाब के मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया था। चन्नी ने कहा था कि इस योजना के तहत पंजाब किसानों का 2 लाख रूपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इस क़र्ज़ माफ़ी योजना के लिए 1,200 करोड़ रूपये की राशि जारी करने की घोषणा की गई थी।
इस योजना का फायदा लगभग दो लाख परिवारों के कुल 10.25 लाख किसानों को मिलेगा। फ़िलहाल चुनाव के नतीजे आने तक कर्जमाफी योजना पर कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन 10 मार्च को चुनाव नतीजों के बाद नई सरकार बनने पर किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिल सकता है। जानकारी के अनुसार इस योजना का लाभ राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को ही मिलेगा।
जिन किसाओं ने सहकारी बैंकों से कर्ज लिया है उन्हें अब कर्ज भरने की जरूरत नहीं है, अब उनका कर्ज सरकार माफ करेगी। पंजाब के साथ साथ बाकि के राज्यों की नई सरकारें भी बजट में किसान कर्जमाफी योजनाएं ला सकती हैं। पंजाक किसान कर्ज माफी योजना का लाभ 5 एकड़ तक की जमीन वाले छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। पहले भी पंजाब सरकार ने 5.63 लाख किसानों का 4610 करोड़ रूपए का कार्ज माफ किया था।
इसमें 1.34 लाख छोटे किसान और 4.29 लाख सीमांत किसान थे। पंजाब सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान पंजाब का स्थाई निवासी होना चाहिए। किसान के पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती योग्य ज़मीन नहीं होनी चाहिए। किसान ने सिर्फ खेती के काम के लिए बैंक से लोन लिया होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज़ होने चाहिए।
जैसे कि किसान का आधार कार्ड, खेत के कागजात, बैंक लोन विवरण के कागजात, किसान का निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इस योजना में किसानों को कर्ज माफी के लिए आवेदन करने के लिए अभी और थोड़ा इन्तजार करना होगा क्योकि फ़िलहाल इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लांच नहीं की गई है।
