समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को राहत देने के लिए नई नई योजनाएं पेश की जाती हैं। अब इसी तरह किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और 2022 तक उनकी आमदन को दोगुना करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नई योजना पेश की है। खबरों के मुताबिक अब हरियाणा सरकार किसानों को 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य ये है कि किसानों को साहूकारों और बैंकों के ब्याज के बोझ तले दबने से बचाया जा सके।
इस योजना के बारे में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि बैंकों द्वारा किसानों को फसल लोन 7% ब्याज दर पे दिया जाता है लेकिन सरकार इस लोन को किसानों को जीरो प्रतिशत पर उपलब्ध करवाएगी। सरकार
एक आपदा फण्ड की योजना तैयार करने पर विचार कर थी है ताकि किसान कृषि लोन आढ़ती की बजाए सीधा बैंकों से लें।
साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि बैंक के 7% ब्याज दर में से 3% केंद्र सरकार और बाकि 4% मनोहर लाल सरकार द्वारा दिया जाएगा। यानि कि किसान जीरो प्रतिशत पर कृषि लोन ले सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि और किसी भी राज्य में कृषि लोन 4% से कम नहीं है। हरियाणा सरकार किसानों को उनकी जमीन की उपयोगिता और आमदन के अनुसार वित्त प्रबंधन करने का तरीका समझाने के लिए 17,000 किसान मित्र लगाने जा रही है, जो किसानों को वॉलंटियर्स के रूप में सलाह देंगे।
इसी तरह आने वाले समय में बाकि राज्य भी इस योजन को शुरू कर सकते हैं जिससे देश के बाकी हिस्सों को किसानों को भी फायदा हो सकेगा। कृषि के साथ ही पशुपालन से भी किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए हरियाणा में किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशु क्रेडिट कार्ड योजना को भी लागू कर दिया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अब तक करीब 1,40,000 पशुपालक फार्म भर चुके हैं।
